[APMC] तीन कृषि (संशोधन) बिल/कानून क्या हैं: लाभ व हानि (Hindi PDF)

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जब से देश में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में आई है तब से देश में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। चाहे वह ट्रिपल तलाक हो या फिर 370 हटाने का कार्य हो। लेकिन आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा नए तीन नए कृषि बिल / 3 New Agriculture Bill – 3 Naye Krishi Bill के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजादी के बाद से भारत की खेती में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है।

केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों पर तीन विधेयकों- किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक मूल्य आश्वासन एवं सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक को लॉकडाउन के समय जारी अध्यादेश को बदलने के लिए 14 सितंबर को संसद में पेश किया गया था।

💡 Table of Contents (TOC)

  1. तीन कृषि (संशोधन) बिल क्या हैं?
  2. तीन नए कृषि विधेयक केंद्र सरकार अध्यादेश
  3. तीनों कृषि कानून में नए प्रावधान क्या है?
  4. आवश्यक वस्तु अधिनियम से कॉर्पोरेट को लाभ
  5. क्या तीन नए कृषि विधेयकों से होगा MSP का अंत?
  6. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्या होती है?
  7. हमसे संपर्क करें (Contact Us)

केंद्र सरकार 3 कृषि विधेयकों को देश की कृषि सुधारों में अहम भूमिका बता रही है। लेकिन विपक्ष और देशभर के किसान संगठन इस बिल के खिलाफ हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जब से यह तीनों बिल लोकसभा में पास हुए हैं तब से देश भर में बड़े बड़े आंदोलन किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। देश के किसान संगठनों को कहना है कि यह बिल पास होने के बाद प्राप्त होने वाली अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) / Maximum Retail Price (MRP)| एमएसपी खत्म हो जाएगी।

लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश के संपूर्ण किसानों से संवाद में कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी। लेकिन देश की कुछ ताकते किसानों के बीच में भ्रम फैला रही हैं इन तीन नए कृषि बिल से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी मैं बढ़ोतरी होगी लेकिन देश भर के किसान केंद्र सरकार के इन विधायकों का जोरदार विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या देशभर के किसानों को डर है कि वाकई में उनकी मंडियों को छीन कर कॉरपोरेटर कंपनियों को सौंप देंगी?

देश के संपूर्ण किसान संगठन एवं विपक्षी दल केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं की इन तीनों कृषि बिल में क्या है? जिसका जोरदार विरोध पूरे देश में अभी तक चल रहा है।

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तीन कृषि (संशोधन) बिल क्या हैं?

What is the 3 Agriculture (Amendment) Bill?

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Teen Krishi (Sansodhan) Bill Kya Hain:- देश की केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि बिलों के नाम जो समझौते के तौर पर पारित किए गए हैं। वह निम्नलिखित है।

  • किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक / Farmer’s Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill
  • किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक मूल्य आश्वासन / Farmer’s (Empowerment and Protection)) Agreement on Price Assurance
  • सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक / Services Bill and Essential Commodities (Amendment) Bill

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तीन नए कृषि विधेयक केंद्र सरकार अध्यादेश

What Does Central Govt Have to Say About New Three Agriculture Bills?

Teen Naye Krishi Kanoon Kya Hain:- जब से सरकार द्वारा देश में यह विधेयक लाए गए हैं तब से लेकर अभी तक किसानों की ओर से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। देश के किसान संगठनों का कहना है कि इस बिल के बाद हमारी अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) / Maximum Retail Price (MRP)|

एमएसपी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार अपना यह दावा कर रही है कि इस बिल के बाद हम कृषि क्षेत्र को बदल देंगे और किसानों की आय में वृद्धि करेंगे। केंद्र सरकार 2022 तक इस बिल के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करेगी। सरकार का कहना है कि इस बिल के बाद देश के किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं और अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

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तीनों कृषि कानून में नए प्रावधान क्या है?

What Are New Provisions in Three Agriculture Laws?

New Krishi Bill PDF in Hindi / Krishi Kanoon Bill PDF:- बिलो पर एक पद्धति बनाने का प्रस्ताव है जहां पर देश के किसान और व्यापारी मंडियों के बाहर उत्पाद खरीद अथवा बेच सकते हैं। सरल भाषा में जाने तो इससे देश के किसान एवं व्यापारी अंतर राज्य व्यापार का प्रोत्साहन करते हैं। और परिवहन लागत को कम करने का प्रस्ताव करते हैं।

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आवश्यक वस्तु अधिनियम से कॉर्पोरेट को लाभ

Corporate Companies Benefit from Amendment in Essential Commodities Act 1995

Aavashyak Vastu Adhiniyam 1995 Mein Sanshodhan Private Company:- भारतीय किसानों का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में हुए संशोधन पर कहना है किस संशोधन के बाद देश के बड़े-बड़े करोड़ कंपनियों द्वारा अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में उन्हें ऊंची रेट पर ग्राहकों को बेचेंगे।

क्योंकि देश के किसानों के पास अधिक समय तक कृषि उत्पादों का भंडारण करने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। किसान संगठनों का कहना है कि इस बदलाव से कालाबाजारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे कालाबाजारी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी।

भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मालिक का कहना है की इस बदलाव के बाद सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है, ” सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 / Essential Commodities Act 1955 में फेरबदल करके देश की बड़ी कंपनियों के हाथों में खाद्यान्न जमा होने की परमिशन दे दी है।

क्योंकि इसके बाद सरकार का इस पर कोई काबू नहीं रहेगा। कोविड-19 संक्रमण के बीच यह नियंत्रण सरकार के हाथों में इसलिए है ताकि लोगों को अनाज से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस बिल के बाद धीरे धीरे कृषि से संबंधित संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंत हो जाएगा।

निजी व्यापारी सप्लाई चैन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और मार्केट को चलाते हैं, जिसका सीधा असर देश के ग्राहकों पर पड़ेगा।

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क्या तीन नए कृषि विधेयकों से होगा MSP का अंत?

Will MSP End After Three New Agriculture Bills?

Kya Teen Naye Krshi Vidheyak Ke Baad MSP Ka Ant Ho Jaega?:- केंद्र सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल के माध्यम से किसानों की कृषि उपज अर्थात फसल को किसी भी राज्य में मार्केटिंग करने और बेचने का प्रभुत्व दे दिया।

पूर्व में किसान अपनी फसल को राज्य की कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) / Agricultural Produce Market Committee (APMC) मंडियों में ही बेच पाते थे। सरकार का इस बारे में कहना है कि इससे किसानों की उपज को पहले से और अच्छे दाम मिलेंगे एवं इससे कृषि उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी हो जाएगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इस बिल को संसद में पेश किया जा रहा था तब विपक्षी दल के नेताओं ने कहा था कि इस बिल से किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन इसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि MSP किसानों की उपज पर जारी रहेगी।

इसके अलावा दूसरी जगह में वस्तुओं पर बढ़ते दाम का फायदा किसान अपने सामान को बेचकर उठा पाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा था कि यह बिल किसानों के हित में हैं और वह इस बिल की सहायता से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे।

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न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्या होती है?

What is Minimum Support Price (MSP)?

Nyunatam Samarthan Muly (MSP) Kya Hoti Hai?:- एमएसपी का फुल फॉर्म न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) / Minimum Support Price (MSP) होता है जो सरकार किसानों की उपज पर लाभ की गारंटी को प्रदान करती है।

तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश में किसानों का होना कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा भरण पोषण हो पाता है। इसलिए किसान हमारे भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इसी मेहनत के माध्यम से उन्हें आय प्राप्त होती है।

प्रिय पाठकों, एमएसपी एक प्रकार की निर्धारित आय होती है जो सरकार के माध्यम से किसानों को उनकी उपज पर प्रदान की जाती है।एमएसपी (MSP) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक प्रकार का गारंटीड मूल्य होता है जो सरकार किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध कराती है।

आसान भाषा में समझाएं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) / Minimum Support Price (MSP) के तहत सरकार देश के किसानों की फसलों को निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। जिससे अगर बाजार में उस फसल की कीमत कम भी होती है तो इससे उनकी आय पर कोई प्रभाव ना पड़े।

इसलिए किसान बाजार में कम बढ़ हो रहे फसल के दामो को लेकर चिंतित नहीं होते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पाद पर एमएसपी (Minimum Support Price) दर फसल के न्यूनतम लाभ के लिए गारंटी प्रदान करती है। तीन नए (संसोधन) बिल / Three New (Amedment) Bill की ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड करें।

Farmers’ Produce Trade And Commerce (Promotion And Facilitation) Bill, 2020

किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020

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